मन्त्री  महम्मद समिरको सक्रियतामा मधेस प्रदेशमा विकास निर्माणले गति लिँदै, सडकको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्यो, ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक पुल’ कार्यक्रम पनि अगाडि

मधेस प्रदेश । मधेस प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री महम्मद समिरको सक्रियता र मन्त्रालयको पहलमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटअन्तर्गत रौतहट र सिराहामा सडक निर्माणका योजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। साथै, प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विस्तार तथा आवागमन सहज बनाउने उद्देश्यले अघि सारिएको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक पुल’ कार्यक्रम अन्तर्गतका कामलाई समेत अगाडि बढाइएको छ।

मधेस प्रदेशमा विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै मन्त्री समिरले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत बजेट कार्यान्वयन र पूर्वाधार विकासका योजनालाई गति दिने पहल गरेका हुन्। आर्थिक वर्षको सुरुवाती चरणमै रौतहट र सिराहाका सडक निर्माणका योजनालाई ठेक्का प्रक्रियामा लैजानु र पुल निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई अघि बढाउनु प्रदेश सरकारको विकासप्रतिको सक्रियताका रूपमा हेरिएको छ।

मधेस प्रदेशमा सडक तथा पुल पूर्वाधारको विकासले स्थानीय नागरिकको आवागमन सहज बनाउनुका साथै कृषि उत्पादनको ढुवानी, व्यापार व्यवसायको विस्तार र ग्रामीण क्षेत्रलाई मुख्य बजारसँग जोड्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। रौतहट र सिराहाजस्ता जिल्लामा सडक पूर्वाधार विस्तारले स्थानीय बस्ती, बजार तथा सेवा केन्द्रबीचको सम्पर्क थप मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसैलाई ध्यानमा राख्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सडक तथा पुल निर्माणका योजनालाई अगाडि बढाएको हो।

मन्त्री समिरको सक्रियतामा बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रौतहट र सिराहामा सडक निर्माणका योजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बजेट स्वीकृत भएपछि पनि प्रशासनिक प्रक्रिया र ठेक्का व्यवस्थापनमा हुने ढिलाइका कारण विकास आयोजनाहरू प्रभावित हुने गरेको अवस्थामा समयमै प्रक्रिया अगाडि बढाउनु महत्वपूर्ण मानिन्छ।

मन्त्री महम्मद समिरको सक्रियतामा मन्त्रालयले विकास निर्माणका योजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान पहल गरेको छ। रौतहट र सिराहाका सडक निर्माणका कामलाई प्राथमिकता दिँदै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँदा आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी पूरा गर्न र निर्माण कार्यलाई निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने आधार तयार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सडक पूर्वाधार प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको क्षेत्र हो। सडकको पहुँच विस्तार हुँदा ग्रामीण बस्तीका नागरिकलाई बजार, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सरकारी कार्यालयसम्म पुग्न सहज हुन्छ। यसले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा समेत सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

रौतहट र सिराहामा सडक निर्माणका योजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटअन्तर्गत रौतहट र सिराहामा सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका योजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यी योजनाले जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रबीचको सम्पर्क विस्तार गर्न र नागरिकको दैनिक आवागमन सहज बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

रौतहट र सिराहामा सडक निर्माणका योजनालाई समयमै ठेक्का प्रक्रियामा लैजान सकेमा निर्माण कार्य सुरु गर्ने तयारी सहज हुने र बजेट कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ कम गर्न मद्दत पुग्न सक्छ। तर त्यसका लागि ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, निर्माण व्यवसायीलाई निर्धारित समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न जिम्मेवार बनाउने र निर्माणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने विषयमा मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

रौतहटमा ग्रामीण बस्ती, कृषि क्षेत्र र बजारबीचको सडक सम्पर्क विस्तार आवश्यक रहेको छ भने सिराहामा पनि स्थानीय तह, मुख्य बजार तथा सेवा केन्द्र जोड्ने सडकको स्तरोन्नति महत्वपूर्ण देखिन्छ। सडक पूर्वाधारको विकासले स्थानीय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले आयोजना छनोट गर्दा नागरिकको आवश्यकता, सडकको अवस्था, बस्तीको पहुँच र आर्थिक गतिविधिलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ।

‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक पुल’ कार्यक्रमलाई पनि गति

मन्त्री महम्मद समिरको सक्रियतामा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक पुल’ कार्यक्रम अन्तर्गतका कामलाई पनि अगाडि बढाएको छ। यस कार्यक्रमको उद्देश्य आवश्यकताअनुसार पुल निर्माणमार्फत आवागमनलाई सहज बनाउनु र सडक सञ्जाललाई थप व्यवस्थित बनाउनु हो।

नदी, खोला तथा अन्य जलप्रवाहका कारण वर्षायाममा आवागमन प्रभावित हुने क्षेत्रका नागरिकका लागि पुल महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो। पुल निर्माणले स्थानीय बस्तीलाई मुख्य सडकसँग जोड्न, कृषि उत्पादनको ढुवानी सहज बनाउन र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा पहुँच बढाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

रौतहट र सिराहाका विभिन्न क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विस्तारका काम अघि बढ्न सकेमा वर्षायाममा हुने आवागमनको समस्या कम हुनुका साथै स्थानीय नागरिकको दैनिक जीवन सहज बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक पुल’ कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेमा पूर्वाधारको पहुँच कम भएका क्षेत्रमा नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको आवश्यकता पहिचान, प्राविधिक अध्ययन, बजेट व्यवस्थापन र निर्माण कार्यको नियमित अनुगमन आवश्यक हुन्छ।

मन्त्रालयले कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनालाई अगाडि बढाउनु सकारात्मक पहल भए पनि यसको वास्तविक उपलब्धि आयोजना कुन चरणमा पुगेका छन्, निर्माण कार्य कहिले सुरु हुन्छ र निर्धारित समयभित्र कसरी सम्पन्न गरिन्छ भन्ने विषयबाट मूल्याङ्कन हुनेछ।

सुशासन र विकास निर्माणलाई सँगसँगै अघि बढाउने प्रयास

बजेट स्वीकृत गर्नु र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनु विकास निर्माणको महत्वपूर्ण सुरुवाती चरण हो। तर सुशासनको वास्तविक अर्थ सार्वजनिक स्रोतको पारदर्शी उपयोग, प्रतिस्पर्धात्मक ठेक्का प्रक्रिया, गुणस्तरीय निर्माण र नागरिकप्रति जवाफदेहितासँग जोडिएको हुन्छ।

मधेस प्रदेश सरकारले रौतहट र सिराहासहितका जिल्लामा सडक तथा पुल निर्माणका योजनालाई प्राथमिकता दिँदै बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सकेमा प्रदेशको पूर्वाधार विकासमा सकारात्मक परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले योजनाको प्रगति, बजेट खर्चको अवस्था र निर्माण कार्यको गुणस्तरबारे नियमित अनुगमन गर्न आवश्यक छ।

साथै, विकास आयोजनामा हुने अनावश्यक ढिलाइ कम गर्न सम्बन्धित कार्यालय, प्राविधिक कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ। यसले निर्माण कार्यलाई निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न र सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।

विकासको प्रतिफल नागरिकसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य

मधेस प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री महम्मद समिरको सक्रियतामा रौतहट र सिराहामा सडक निर्माणका योजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइनु र ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक पुल’ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनु प्रदेशको पूर्वाधार विकासका लागि महत्वपूर्ण पहल हो।

सडक र पुल पूर्वाधारको विकासले नागरिकको आवागमन सहज बनाउने मात्र नभई स्थानीय व्यापार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसर विस्तारमा समेत योगदान पुर्‍याउन सक्छ। त्यसैले सरकारले अघि बढाएका योजनालाई कागजी प्रक्रियामा सीमित नराखी गुणस्तरीय निर्माण र समयमै सम्पन्न गर्ने दिशामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

समग्रमा, मन्त्री महम्मद समिरको सक्रियतामा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई अघि बढाउँदै रौतहट र सिराहामा सडक निर्माणका योजनाको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक पुल’ कार्यक्रमलाई पनि गति दिएको छ। सरकारले यी योजनालाई पारदर्शी, व्यवस्थित र परिणाममुखी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकेमा मधेस प्रदेशका नागरिकले विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्नेछन।