अपराध पीडित र साक्षीको अधिकार संरक्षणका लागि नयाँ निर्देशिका जारी: प्रहरीको काँधमा थप जिम्मेवारी
काठमाडौँ।
नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धानका क्रममा पीडित र साक्षीहरूको अधिकारलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘अपराध पीडित तथा साक्षी सहायता निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको छ। यो निर्देशिकाले अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई पीडितमैत्री व्यवहार गर्न र कानुनी प्रक्रियाका हरेक चरणमा उनीहरूलाई आवश्यक सूचना र सहयोग उपलब्ध गराउन स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा सार्वजनिक गरिएका सूचनामूलक कार्डहरूका अनुसार, यो निर्देशिकाको मुख्य मर्म “पीडितको अधिकार बुझौँ, जिम्मेवारी पूरा गरौँ” भन्ने रहेको छ। यसले प्रहरीलाई पीडितलाई केवल एउटा ‘मुद्दाको पक्ष’ को रूपमा मात्र नहेरी, पूर्ण अधिकार भएको व्यक्तिका रूपमा व्यवहार गर्न सिकाउँछ।
अनुसन्धानकर्ताले पालना गर्नुपर्ने मुख्य बुँदाहरू:
निर्देशिकाले अनुसन्धान अधिकारीहरूका लागि ५ वटा मुख्य जिम्मेवारीहरू तोकेको छ:
- सूचनाको अधिकार: पीडित वा जाहेरवालालाई जाहेरी दर्तादेखि अनुसन्धानको प्रगति, अभियुक्तको पक्राउ, र म्याद थप जस्ता महत्वपूर्ण चरणहरूबारे समयमै सही जानकारी दिनुपर्ने।
- सम्मानपूर्ण व्यवहार: पीडित र साक्षीसँग शिष्ट, संवेदनशील र मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्ने। विशेष गरी लैङ्गिक हिंसा, बाल यौन दुर्व्यवहार र मानव बेचबिखनका पीडितहरूसँग थप संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने।
- सुरक्षाको सुनिश्चितता: यदि पीडित वा साक्षीलाई जोखिम देखिएमा, उनीहरूको सुरक्षाका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने।
- समन्वय: सरकारी वकील कार्यालयको अपराध पीडित तथा साक्षी सहायता शाखा वा सम्पर्क व्यक्तिसँग निरन्तर सूचना आदान-प्रदान र समन्वय गर्नुपर्ने।
- अभिलेख: पीडित वा साक्षीलाई दिइएको सूचना र उनीहरूसँग गरिएको समन्वयको विस्तृत अभिलेख राख्नुपर्ने।
विशेष पीडितहरूका लागि विशेष व्यवस्था:
निर्देशिकाले संवेदनशील मुद्दाका पीडितहरू (जस्तै: लैङ्गिक हिंसा, बाल यौन दुर्व्यवहार) को पहिचान गोप्य राख्न, आवश्यक परेमा कागजपत्रमा परिवर्तित नाम वा संकेत नाम प्रयोग गर्न र उनीहरूलाई डर-त्रासविहीन मैत्रीपूर्ण वातावरणमा बयान लिने व्यवस्था मिलाउन जोड दिएको छ। यस्ता पीडितहरूलाई तत्काल स्वास्थ्य उपचार र मनोसामाजिक परामर्शको सेवामा जोड्न एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (OCMC) मार्फत समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ।
अदालत र न्यायपछिको प्रक्रियामा पनि साथ:
निर्देशिकाले प्रहरीको भूमिका अनुसन्धानमा मात्र सीमित नरहेको स्पष्ट पारेको छ। बकपत्रका लागि पीडित वा साक्षीलाई अदालत लैजाँदा समयमै र सुरक्षित रूपमा पुर्याउनुपर्ने, उनीहरूलाई बकपत्रको प्रक्रियाबारे सरकारी वकीलसँग समन्वय गरी जानकारी दिनुपर्ने र उनीहरूले पाउने दैनिक वा भ्रमण भत्ता भुक्तानीका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि प्रहरीलाई दिइएको छ।
मुद्दा टुङ्गिएपछि पनि, पीडितलाई उनीहरूको दशीका सामान फिर्ता गर्न, मिलापत्र सम्बन्धी जानकारी दिन, र अदालतबाट आदेश भएको क्षतिपूर्ति, विगो वा अन्तरिम राहत प्राप्त गर्न आवश्यक प्रक्रियामा सहयोग र समन्वय गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
”अनुसन्धानको अन्त्य मुद्दा टुङ्गिनु मात्र होइन, पीडितले न्यायको प्रतिफल पाउनु पनि हो,” भन्ने मुख्य सन्देशका साथ यो निर्देशिकाले नेपालमा पीडितमैत्री न्याय प्रणालीको स्थापनामा महत्वपूर्ण इँटा थप्ने विश्वास गरिएको छ।
