विपद्मा मृत्यु भएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड

काठमाडौं । विपद्, दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य आकस्मिक घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिको शवको सम्मानजनक व्यवस्थापन, पहिचान तथा अभिलेखीकरणका लागि नेपालमा विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था रहेको छ। विशेषगरी Dead Body Management (DBM) तथा Disaster Victim Identification (DVI) कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय कानुनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई आधार बनाइएको छ।

विपद्का बेला ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु हुँदा शवको उचित व्यवस्थापन र मृतकको पहिचान चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा मृतकको सम्मान, परिवारलाई सही सूचना, कानुनी प्रक्रिया, प्रमाण संरक्षण तथा पहिचान सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक हुने व्यवस्था गरिएको छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४

नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रमुख कानुनका रूपमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ रहेको छ। यस ऐनले विपद् व्यवस्थापनका विभिन्न चरणमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका निर्धारण गरेको छ।

विपद्का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन पनि विपद् प्रतिकार्यको महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले सम्बन्धित सरकारी निकायले शवको सुरक्षित तथा सम्मानजनक व्यवस्थापन, आवश्यक समन्वय र राहत तथा पुनर्स्थापनाका कार्य अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले मानव अधिकार र सम्मानको सुनिश्चितता

नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्येक व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता तथा सम्मानसँग सम्बन्धित मौलिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। मृत्यु भइसकेपछि पनि शवलाई अमानवीय तथा अपमानजनक ढंगबाट व्यवहार गर्न नहुने मान्यताअनुसार विपद्का समयमा मृतकको गरिमापूर्ण व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइन्छ। विशेषगरी पहिचान नखुलेका शवको व्यवस्थापन गर्दा पहिचान खुल्ने सम्भावित प्रमाण सुरक्षित राख्नु तथा आफन्तसम्म सूचना पुर्‍याउने प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानिन्छ।

नेपाल प्रहरी ऐन तथा प्रहरीको जिम्मेवारी

DVI प्रक्रियामा नेपाल प्रहरीको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। अपराध अनुसन्धान, घटनास्थल व्यवस्थापन, प्रमाण संकलन, मृतकको प्रारम्भिक विवरण संकलन तथा पहिचान प्रक्रियामा प्रहरी संलग्न हुन्छ।

विशेषगरी दुर्घटना वा विपद्का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान नखुलेको अवस्थामा शवको विवरण, घटनास्थलबाट प्राप्त सामग्री, व्यक्तिगत पहिचानका कागजात तथा अन्य प्रमाणलाई सुरक्षित राख्दै अनुसन्धान र पहिचान प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रहरी निकायको हुन्छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन तथा विमान दुर्घटनामा DVI
हवाई दुर्घटनाजस्ता घटनामा मृतकको संख्या धेरै हुनसक्ने भएकाले Disaster Victim Identification (DVI) प्रक्रिया अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। नागरिक उड्डयनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा सम्बन्धित निर्देशिकाअनुसार दुर्घटनास्थल व्यवस्थापन, शव तथा प्रमाणको संरक्षण र पहिचान प्रक्रियामा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ। हवाई दुर्घटनामा शवको पहिचान गर्दा व्यक्तिगत कागजात, दाँतको विवरण, औंठाछाप, DNA लगायतका वैज्ञानिक विधिको समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४

विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र विपद् व्यवस्थापन, आपत्कालीन प्रतिकार्य तथा आवश्यक समन्वयका कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ।
ठूलो दुर्घटना वा विपद्का क्रममा स्थानीय तहले शव व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्थान, पूर्वाधार, जनशक्ति तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सुरक्षा निकाय र प्रशासनसँग समन्वय गर्न सक्छ।

गृह मन्त्रालयका निर्देशिका तथा मापदण्ड

गृह मन्त्रालयबाट जारी मृतक शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ ले ठूलो संख्यामा मृत्यु भएका अवस्थामा शव व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्डलाई व्यवस्थित गर्ने आधार प्रदान गर्छ। विशेषगरी कोभिड–१९ जस्ता स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थाका अनुभवबाट शव व्यवस्थापनमा सुरक्षा, पहिचान र सम्मानको विषयलाई थप महत्व दिइएको देखिन्छ।

त्यस्तै, पहिचान नभएका/बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ ले परिचय नखुलेका शवको ट्र्याकिङ, पहिचान प्रयास तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसअनुसार बेवारिसे वा पहिचान नखुलेको शव भेटिएमा तत्कालै हतारमा अन्त्येष्टि गर्नुको सट्टा सम्भावित पहिचान खुल्न सक्ने विवरण तथा प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ।

WHO र ICRC का अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड

नेपालको DBM/DVI कार्यमा राष्ट्रिय कानुनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा मार्गदर्शनलाई पनि आधार मानिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ले सन् २००६ मा प्रकाशित Management of Dead Bodies after Disasters मार्फत विपद्पछि शव व्यवस्थापनसम्बन्धी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिएको छ।

त्यसैगरी International Committee of the Red Cross (ICRC) ले Guiding Principles on Dignified Management of the Dead लगायतका मार्गदर्शनमार्फत विपद् तथा द्वन्द्वका समयमा मृतकको शवलाई सम्मानजनक रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार विपद्पछि शवको पहिचान नभए पनि प्रत्येक शवलाई छुट्टाछुट्टै अभिलेख राख्ने, फोटो तथा आवश्यक विवरण संकलन गर्ने, व्यक्तिगत सामान सुरक्षित राख्ने र भविष्यमा पहिचान गर्न सकिने गरी वैज्ञानिक प्रमाण संरक्षण गर्ने विषयलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ।

वैज्ञानिक पहिचानलाई प्राथमिकता

DVI प्रक्रियामा मृतकको पहिचानका लागि औंठाछाप, दाँतको अभिलेख, DNA परीक्षण, शारीरिक विशेषता, कपडा तथा व्यक्तिगत सामग्री लगायतका प्रमाण प्रयोग गर्न सकिन्छ। ठूलो दुर्घटनामा शवको अवस्था बिग्रिएको भए पनि वैज्ञानिक परीक्षणबाट पहिचान खुलाउन सकिने भएकाले प्रमाण संरक्षण अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार शव व्यवस्थापन केवल अन्त्येष्टि गर्ने विषय नभई मानवीय, कानुनी, सामाजिक र अनुसन्धानात्मक जिम्मेवारी समेत हो। मृतकको सही पहिचानले परिवारलाई आफन्तको अवस्थाबारे सत्य जानकारी प्राप्त हुने तथा मृत्यु प्रमाणित गर्ने कानुनी प्रक्रियामा समेत सहयोग पुग्छ।

समन्वय र संवेदनशीलता आवश्यक

विपद्का समयमा शव व्यवस्थापनमा नेपाल प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह, स्वास्थ्यकर्मी, फरेन्सिक विशेषज्ञ तथा अन्य सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ। पहिचान नखुलेका शवको हकमा सम्बन्धित विवरण सुरक्षित राख्दै सम्भावित आफन्त वा परिवारसम्म सूचना पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।

समग्रमा, नेपालमा DBM/DVI कार्यका लागि विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनदेखि गृह मन्त्रालयका निर्देशिका तथा WHO र ICRC का अन्तर्राष्ट्रिय मार्गदर्शनसम्मका आधारहरू उपलब्ध छन्। यी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके विपद् वा सामूहिक दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिको गरिमापूर्ण शव व्यवस्थापन, वैज्ञानिक पहिचान र परिवारलाई न्याय तथा सत्यतथ्य उपलब्ध गराउने प्रक्रिया थप व्यवस्थित र विश्वसनीय बन्न सक्छ।