वीरगंज , २९ असार – भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय, पर्सामा पुनः अनियमितता, कमिसन,र बिचौलियाको प्रभाव सहित गुणस्तरहीन निर्माण कार्यको भुक्तानी सम्बन्धी गम्भीर आरोप सहित विवादमा तानिएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता समिति तथा सरोकारवालाले कार्यालयभित्र योजनाको छनोटदेखि अन्तिम भुक्तानीसम्म कमिसनको चलखेल भएको, पहुँचका आधारमा निर्णय गरिएको तथा मापदण्डविपरीत सम्पन्न भएका योजनाको समेत भुक्तानी गरिएको आरोप लगाएका छन्।
सरोकारवालाका अनुसार कार्यालयबाट सञ्चालित केही विकास योजनामा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाभन्दा बिचौलिया र पहुँचवालाको प्रभाव हावी भएको देखिएको छ। योजना छनोट, लागत अनुमान, प्राविधिक मूल्याङ्कन, नापजाँच तथा अन्तिम भुक्तानी प्रक्रियामा समेत आर्थिक चलखेल भएको दाबी गर्दै उनीहरूले सम्पूर्ण योजनाको स्वतन्त्र छानबिनको माग गरेका छन्।
आरोपअनुसार कतिपय योजनामा निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न नभई, गुणस्तरहीन काम भएको तथा प्राविधिक मापदण्डसमेत पूरा नगरेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरिएको छ। प्राविधिक परीक्षण र मापन प्रक्रिया प्रभावकारी नहुँदा राज्यको करोडौं रुपैयाँ जोखिममा परेको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
उपभोक्ता समितिका केही प्रतिनिधिले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा कार्यालय खर्चका नाममा समेत कमिसन असुलिएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार योजना सम्पन्न भएपछि भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त रकम मागिने गरिएको थियो।
यसैबीच कार्यालय प्रमुख राजेशलाल कर्णको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। स्थानीय स्रोतका अनुसार कार्यालय प्रमुखको हस्ताक्षर भएका केही योजना सम्बन्धी कागजात तथा प्रशासनिक प्रक्रिया बिचौलियामार्फत सञ्चालन भएको आरोप सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आएको छ। यसले कार्यालयको निर्णय प्रक्रिया, सुशासन र प्रशासनिक पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको सरोकारवालाको भनाइ छ।
स्थानीयवासीले सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा जानकारी गराउँदा पनि प्रभावकारी छानबिन र कारबाही नभएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्ता गतिविधिले विकास निर्माणको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्नुका साथै नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ।
सरोकारवालाले मधेश प्रदेशको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसँग कार्यालयबाट सञ्चालित सम्पूर्ण योजनाको प्राविधिक तथा आर्थिक भुक्तानी भएका योजनाको स्थलगत निरीक्षण, तथा सम्बन्धित कागजातको छानबिन गरि दोषी देखिने कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र बिचौलियामाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
यस विषयमा कार्यालय प्रमुख राजेशलाल कर्णसँग प्रतिक्रिया लिदा उनले आफूविरुद्ध लगाइएका कमिसन सम्बन्धी आरोप अस्वीकार गरेका छन। उनले भने“सबै योजनाको भुक्तानी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी समयमा भुक्तानी गरिएको हो। चार महिनापछि यस प्रकारका आरोप आउनु स्वाभाविक होइन। कमिसन लिएको भन्ने आरोप पूर्ण रूपमा झुटो हो,” भन्दै आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन।
त्यसतै, कार्यालय प्रमुख कर्ण तथा केही इन्जिनियरविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतहरूको दाबी छ।
