कलैया – कृषकको उत्पादन बढाउने, कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने र किसानको आयआर्जन सुधार गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ बारा नै सीमित लाभग्राहीको पहुँचमा केन्द्रित भएको आशंका बढेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कार्यालयले वितरण गरेको अनुदानसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएपछि एउटै फर्म, कृषि सहकारी संस्था र कृषक समूहले एकै आर्थिक वर्षमा दुईदेखि चारवटासम्म फरक–फरक कार्यक्रमबाट अनुदान पाएको तथ्य बाहिर आएको हो। सरकारी अनुदानको दायरा फराकिलो बनाएर धेरैभन्दा धेरै कृषकलाई समेट्नुपर्ने अवस्थामा एउटै संस्था वा फर्मले पटक–पटक अवसर पाएको विवरणले अनुदान वितरण प्रणालीमा समान अवसर कायम गरिएको छ कि छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
एउटै संस्थालाई चारवटा कार्यक्रम !
कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार गढीमाई कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, सिम्रौनगढ–१ ले सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतसम्भार, सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतसम्भार (चैते धान) तथा चैते धान क्षेत्रफल विस्तारलगायतका कार्यक्रम प्राप्त गरेको देखिन्छ।
त्यस्तै महालक्ष्मी कृषक समूह, सुवर्ण–२ ले सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतसम्भार, जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकीकरण अनुदान, मसिना धान प्रवद्र्धन र चैते धान क्षेत्रफल विस्तार गरी चारवटा कार्यक्रम प्राप्त गरेको विवरणमा उल्लेख छ। सबैभन्दा बढी प्रश्न उठाउने अर्को उदाहरण खत्री मल्टिप्रपोज एग्रीकल्चर फार्म हो। उक्त फार्मलाई कलैया–१४ ठेगानाबाट कोल्ड च्याम्बर निर्माण सहयोग, कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना, उन्नत प्रविधिसहित क्षेत्रफल विस्तार (तरकारी) लगायतका कार्यक्रम दिइएको देखिन्छ। त्यस्तै सोही फार्मलाई जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–२० को ठेगाना राखेर केरा क्षेत्रफल विस्तार कार्यक्रम समेत दिइएको विवरणमा उल्लेख छ।
यसरी एउटै आर्थिक वर्षमा एउटै लाभग्राहीले चारवटासम्म कार्यक्रम प्राप्त गरेको देखिएपछि अनुदानको पहुँच सबै कृषकसम्म पुगेको हो वा सीमित लाभग्राहीमै केन्द्रित भएको हो भन्ने प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ। ‘तीनवटासम्म आवेदन दिन मिल्छ’ भन्ने जवाफ अनुदान वितरणबारे प्रश्न उठेपछि राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ बाराका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत रामबलम प्रसाद साहले कार्यक्रमको सूचीकरणसम्बन्धी सूचनामै एउटै फर्म, कृषि सहकारी संस्था वा कृषक समूहले तीनवटा फरक–फरक कार्यक्रमका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार सोही व्यवस्थाअनुसार कृषि सहकारी, कृषक समूह तथा निजी फर्महरूले फरक–फरक शीर्षकमा आवेदन दिएका र छनोट प्रक्रियाबाट कार्यक्रम प्राप्त गरेका हुन्। पछि चैते धान क्षेत्रफल विस्तार कार्यक्रम थप भएपछि केही लाभग्राहीलाई चारवटा कार्यक्रम परेको उनको भनाइ छ।
तर कार्यालय प्रमुखको यो स्पष्टीकरणले प्रश्न समाप्त गर्नेभन्दा पनि छनोट प्रक्रियामाथि थप प्रश्न जन्माएको छ।
यदि एउटै लाभग्राहीलाई तीनवटासम्म कार्यक्रमका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था थियो भने सीमित बजेटबाट बढीभन्दा बढी कृषकलाई लाभ पुर्याउन प्राथमिकता कसरी निर्धारण गरियो ? एउटै लाभग्राहीलाई पटक–पटक छनोट गर्दा अन्य नयाँ कृषक, समूह तथा फर्मलाई किन अवसर दिइएन भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आवश्यक देखिन्छ।
पहुँचका आधारमा अनुदान कि वास्तविक आवश्यकताका आधारमा ?
सरकारी अनुदान कार्यक्रमको उद्देश्य कृषकको उत्पादन क्षमता र प्रविधिमा सुधार ल्याउनु हो। तर एउटै फर्म वा समूहले विभिन्न शीर्षकमा लगातार अनुदान पाउने अवस्था देखिएपछि अनुदान वितरणमा पहुँच, प्रभाव र सम्बन्धले भूमिका खेलेको त होइन ? भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।
अनुदान पाउने लाभग्राहीको वास्तविक उत्पादन क्षमता, लगानी क्षमता, विगतमा प्राप्त गरेको सरकारी सहयोग, कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था र त्यसबाट भएको उपलब्धिको मूल्यांकन नगरी पटक–पटक अनुदान दिइएको हो भने यस्तो प्रणालीले कृषि आधुनिकीकरणभन्दा अनुदानमा निर्भर समूहलाई नै बलियो बनाउने जोखिम बढाउँछ। अर्कोतर्फ, एउटै लाभग्राहीले फरक–फरक कार्यक्रमबाट अनुदान लिए पनि ती सबै कार्यक्रम वास्तवमै सञ्चालन भएका छन् कि छैनन्, स्वीकृत उद्देश्यअनुसार सामग्री तथा पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ कि छैन र त्यसको प्रतिफल किसान तथा उत्पादनमा देखिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा समेत प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक देखिन्छ।
पारदर्शिता नहुँदा आशंका झन् बढ्दै
सरकारी बजेटबाट वितरण हुने अनुदानमा लाभग्राहीको नाम, स्वीकृत रकम, लागत साझेदारी, छनोटको आधार, सम्झौता, कार्यान्वयन अवस्था र अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ। अनुदान पाउने सीमित लाभग्राहीको संख्या दोहोरिरहने तर ठूलो संख्यामा रहेका सामान्य कृषक सरकारी कार्यक्रमबाट बाहिरिने अवस्था भए कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको उद्देश्य नै कमजोर हुने देखिन्छ। त्यसैले एउटै आर्थिक वर्षमा एउटै फर्म, समूह वा सहकारीले प्राप्त गरेका सबै अनुदानको छुट्टाछुट्टै शीर्षक, रकम र कार्यान्वयन अवस्थासहित सार्वजनिक परीक्षण गरिनुपर्ने देखिन्छ। सरकारी बजेट खर्च भयो भन्दैमा कार्यक्रम सफल भएको मान्न सकिँदैन। त्यसबाट कति क्षेत्रफलमा उत्पादन बढ्यो, कति किसान लाभान्वित भए, कति रोजगारी सिर्जना भयो र कृषकको आम्दानीमा कति सुधार आयो भन्ने परिणाम पनि मापन गर्न आवश्यक हुन्छ।
एउटै फर्म तथा समूहलाई चार–चारवटा कार्यक्रमसम्म पुग्ने गरी अनुदान उपलब्ध भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि अब सम्बन्धित निकायले ‘नियमअनुसार आवेदन परेको थियो’ भन्ने जवाफमा मात्र सीमित नभई छनोट प्रक्रिया, प्राथमिकता निर्धारण, दोहोरो लाभको अवस्था र कार्यक्रमको वास्तविक उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा, किसानका नाममा छुट्याइएको कृषि अनुदान वास्तविक कृषकभन्दा पहुँच भएका सीमित संस्था र फर्मको हातमा पुग्ने प्रवृत्तिलाई राज्यले नै प्रोत्साहन गरिरहेको हो कि भन्ने आशंका अझ बलियो देखियको छ ।
