काठमाडौं, ३० असार – सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको आदेशसँगै सरकारी विज्ञापन वितरणमा लागू गरिएको एकद्वार प्रणाली कानुनी रूपमा खारेज भएको छ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी परिपत्रलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्दै उक्त व्यवस्था संविधान र कानुनी व्यवस्थाअनुकूल नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने नीति लागू गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि निजी सञ्चारमाध्यमहरूले विज्ञापनबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए।
सरकारको उक्त निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक अधिकारमाथि प्रतिकूल प्रभाव पारेको दाबी गर्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीले २०८२ चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। सोही रिटमाथिको अन्तिम सुनुवाइपछि अदालतले सरकारको परिपत्र नै खारेज गरिदिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै अब सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी सञ्चारमाध्यमलाई वञ्चित गर्ने व्यवस्था स्वतः समाप्त भएको छ। सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले यस निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रता, समान अवसर र निष्पक्ष विज्ञापन वितरण प्रणालीको पक्षमा आएको महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
अदालतको यो आदेशले भविष्यमा सरकारी विज्ञापन वितरणका नीतिहरू संविधान, कानुनी समानता र प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तअनुसार बनाउन सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, निजी सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक अधिकार संरक्षण र सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न पनि यो फैसलाको महत्वपूर्ण मानिएको छ।
