सशस्त्र प्रहरीमाथि गम्भीर आरोप : पैसा लिएर सीमाबाट सामान छोड्ने, हाकिमको दबाबमा भित्री क्षेत्रमा सामान समात्ने गरेको व्यापारीको दाबी
बारा । बाराको छतवा नाकामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीमाथि सीमाबाट हुने मालसामानको ओसारपसारमा दोहोरो नीति अपनाएको गम्भीर आरोप लागेको छ। सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प छतवामा कार्यरत घुमुवा प्रहरी सहायक हवल्दार विजयकुमार यादवले पैसा लिएर सीमाबाट सामान छोड्ने गरेको र पछि माथिल्लो अधिकारीको दबाबमा भित्री क्षेत्रमा त्यही प्रकृतिका मालसामान नियन्त्रणमा लिने गरेको एक व्यापारीले आरोप लगाएका छन्।
नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा एक व्यापारीले दिएको जानकारीअनुसार, प्रहरी सहायक हवल्दार यादवमाथि आर्थिक लेनदेनका आधारमा सीमाबाट मालसामान पार गर्न सहजीकरण गर्ने र पछि भित्री क्षेत्रमा सामान बरामद गरेर कारबाही गरेको देखाउने गरेको आरोप छ। व्यापारीको दाबीले सीमा सुरक्षामा खटिएको निकायको कार्यशैली, निष्पक्षता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
व्यापारीका अनुसार, बुधबार दिउँसो बोडर क्षेत्रबाट मालसामान छोड्न लगाइएको र त्यसपछि बाराको छतवा नाकाको भित्री क्षेत्रमा माथिल्लो अधिकारीको दबाब आएको भन्दै सोही प्रकृतिका मालसामान नियन्त्रणमा लिइएको आरोप छ। यदि उक्त आरोप सत्य ठहरिएमा सीमामा हुने अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको सुरक्षा निकायभित्रै सम्भावित अनियमितता र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिको विषय गम्भीर बन्ने देखिन्छ।
यस विषयमा प्रहरी सहायक हवल्दार विजयकुमार यादवसँग प्रतिक्रिया लिँदा उनले आफूले कसैसँग पैसा नलिएको स्पष्ट पारेका छन्। यादवको भनाइले आफूविरुद्ध लगाइएको आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी आरोप अस्वीकार गरेको देखिन्छ।
यद्यपि, व्यापारीले लगाएको आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ। घटनामा मालसामान कुन प्रकृतिको थियो, त्यसको परिमाण कति थियो, कसको निर्देशनमा नियन्त्रणमा लिइयो र कथित आर्थिक लेनदेन भएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिन्छ।
सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको निकायमाथि प्रश्न
सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्नु सशस्त्र प्रहरीको प्रमुख जिम्मेवारीमध्ये एक हो। तर, आर्थिक लेनदेनका आधारमा सामान छोड्ने र पछि भित्री क्षेत्रमा सामान नियन्त्रणमा लिने गरेको आरोप उठेपछि सम्बन्धित सुरक्षा निकायले यसलाई सामान्य गुनासोका रूपमा मात्रै लिन मिल्दैन।
आरोपको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सम्बन्धित बेस क्याम्पको ड्युटी अभिलेख, सामान नियन्त्रणमा लिएको विवरण, घटनास्थलको अवस्था तथा उपलब्ध अन्य प्रमाणको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ। आरोप प्रमाणित भएमा संलग्न व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ भने आरोप पुष्टि नभएमा सम्बन्धित कर्मचारीको प्रतिष्ठा जोगिने गरी तथ्य सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
यस घटनाबारे सशस्त्र प्रहरीको सम्बन्धित माथिल्लो निकायको आधिकारिक धारणा तथा सम्भावित छानबिनको अवस्था सार्वजनिक हुन सकेको छैन। सीमा सुरक्षामा खटिएका कर्मचारीमाथि उठेका यस्ता गम्भीर प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन र पारदर्शी जवाफदेहिता नै जनविश्वास कायम गर्ने आधार बन्न सक्छ।
