काठमाडौं, असार १० — प्रेस चौतारी नेपालले काठमाडौं जिल्ला अदालतले बिजनेस न्युज डटकममा प्रकाशित समाचार हटाउन तथा थप प्रकाशन–प्रसारण नगर्न जारी गरेको अन्तरिम आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव हिरामान लामाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अदालतको उक्त आदेशले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा यस्ता आदेशहरू प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म, संविधानको भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि हस्तक्षेपका रूपमा रहेको ठहर गरिएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ। प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीप्रति असन्तुष्टि वा विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको प्रारम्भिक निरूपण तथा मूल्याङ्कन गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार प्रेस काउन्सिल नेपालमा निहित रहेको प्रेस चौतारी नेपालको भनाइ छ।
प्रेस चौतारी नेपालले संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी अदालतको भएको उल्लेख गर्दै सम्मानित अदालतले अन्तरिम आदेशको पुनरावलोकन गरी संविधान र विधिको मर्मअनुसार आवश्यक सुधार गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
साथै, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, पत्रकारहरूको पेशागत स्वतन्त्रता तथा प्रेस काउन्सिल नेपालको संस्थागत मर्यादा जोगाउन प्रेस चौतारी नेपाल पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संगठनले सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूलाई पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न पनि अनुरोध गरेको छ।
प्रेस चौतारी नेपालले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै संविधानप्रदत्त अधिकारको सम्मान गर्न सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ।
