कलैया, बारा, असार १० – कलैया उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्दै १७औँ नगरसभा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ।
कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित करण राज होटल आयोजित अधिवेशनको अध्यक्षता नगर प्रमुख विनोद साहले गरेका थिए भने उपप्रमुख रौशन प्रविण विशिष्ट अतिथिका रूपमा सहभागी रहेका थिए। कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेशमलाल कडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम तथा आय–व्ययको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रस्तुत बजेटअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ९६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण, सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा आन्तरिक आयलाई प्रमुख स्रोतका रूपमा समेटिएको छ।
नगरसभामा प्रस्तुत विवरणअनुसार संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान तथा समपूरक अनुदानमार्फत उल्लेखनीय रकम प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी प्रदेश सरकारतर्फबाट समानीकरण, सशर्त तथा विशेष अनुदान प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। स्थानीय राजस्व, संघीय तथा प्रदेश राजस्व बाँडफाँट, विज्ञापन कर, रोयल्टी तथा आन्तरिक स्रोतबाट समेत आय संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
खर्चतर्फ चालु खर्चका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ भने विकास निर्माण, पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, सामाजिक विकास तथा नगरस्तरीय र वडास्तरीय योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी पूँजीगत खर्चको व्यवस्था गरिएको छ।
नगर प्रमुख विनोद साहले नगरसभालाई सम्बोधन गर्दै कृषि र पूर्वाधार विकासलाई नगरको समृद्धिको आधार बनाउने लक्ष्यका साथ नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको बताए। उनले सीमित स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै जनतामुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी स्थानीय शासनमार्फत नगरवासीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उपप्रमुख रौशन प्रविणले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले नगरको समग्र विकास, आर्थिक गतिविधि विस्तार तथा आधारभूत सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। अधिवेशनमा २७ वटै वडाका वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू, नगरसभा सदस्यहरू, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू, सञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवी तथा सरोकारवालाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
नगरसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमाथि छलफल गरी आवश्यक सुझाव संकलन गरिने तथा आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ।
