पारदर्शिता र जवाफदेहिताको परीक्षामा कार्यालय प्रमुख बबिता जयसवाल

प्रेमचन्द्र झा
जेष्ट २० गते

रौतहट – सार्वजनिक प्रशासनको जग विश्वास हो, र विश्वासको आधार पारदर्शिता। जब विकासका योजना, बजेटको प्रयोग र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थाल्छन्, तब केवल व्यक्तिहरू मात्र होइन, समग्र प्रणाली नै परीक्षणको घेरामा पर्छ। यतिबेला रौतहटको पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएको एउटा विषयले यस्तै बहसलाई जन्म दिएको छ, जहाँ आरोप, प्रत्यारोप, स्पष्टीकरण र जनचासो एकै ठाउँमा उभिएका छन्।
पर्यटन विकास कार्यालय रौतहटकी कार्यालय प्रमुख बबिता जैसवालले आफूले सम्पादन गरिरहेका सम्पूर्ण कार्य नीति, नियम तथा कानुनी परिधिभित्र रहेर भइरहेको स्पष्ट पारेकी छन्। उनले कार्यालयका गतिविधिहरू विधिसम्मत प्रक्रिया, प्रचलित कानुन र प्रशासनिक मापदण्डअनुसार अघि बढाइएको दाबी गरेकी छन्। उनका अनुसार कुनै पनि योजना वा कार्यक्रम व्यक्तिगत प्रभाव, दबाब वा स्वार्थका आधारमा नभई निर्धारित प्रक्रिया र मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन गरिएको छ।

तर, अर्कोतर्फ केही सरोकारवाला तथा स्थानीय पक्षहरूले भने कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालन गरिएका केही योजनाहरूमा आर्थिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा निर्णय भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा योजना छनोट, बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा निष्पक्षता कायम नभएको आशंका देखिएको छ। यद्यपि ती आरोपहरू हालसम्म सार्वजनिक रूपमा प्रमाणसहित पुष्टि भएका छैनन्।

यही आरोप र प्रत्यारोपको बीचमा अहिले सबैको ध्यान एउटा महत्वपूर्ण प्रश्नमा केन्द्रित भएको छ—सत्य के हो ?
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कुनै पनि आरोप केवल शब्दको आधारमा प्रमाणित हुँदैन, त्यसका लागि तथ्य, प्रमाण र निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै, कुनै पनि व्यक्तिलाई आरोप लाग्दैमा दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। न्यायको मूल सिद्धान्तले प्रमाण र प्रक्रिया दुवैलाई उत्तिकै महत्व दिन्छ।

यही कारण अहिले जनताको अपेक्षा भावनात्मक बहस होइन, तथ्यगत निष्कर्ष हो। यदि उठाइएका आरोपहरू सत्य सावित भए, कानुनले दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग, अधिकारको दुरुपयोग वा अनियमितता पुष्टि भए कानुनी कारबाही अपरिहार्य बन्नुपर्छ। किनकि सार्वजनिक पद अधिकारको मात्र होइन, उत्तरदायित्वको पनि प्रतीक हो। तर यदि आरोपहरू निराधार, भ्रमपूर्ण वा व्यक्तिगत पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको पुष्टि भयो भने आरोप लगाउने पक्षले पनि जिम्मेवार ढंगले आफ्नो दाबीको पुष्टि गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउने अधिकार जति महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यति नै महत्वपूर्ण हुन्छ तथ्य र प्रमाणप्रति जिम्मेवार रहनु।

विकासको यात्रामा विवाद नयाँ विषय होइन। तर प्रत्येक विवादले एउटा अवसर पनि सिर्जना गर्छ—पारदर्शितालाई थप मजबुत बनाउने अवसर। जनताले तिर्ने करबाट सञ्चालन हुने कार्यालयहरूमा हुने हरेक निर्णय, खर्च र योजना सार्वजनिक परीक्षणको विषय बन्नु स्वाभाविक हो। त्यसैले विकासका हरेक कदममा खुलापन, निष्पक्षता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सकियो भने यस्ता विवादहरूले अन्ततः संस्थागत सुधारको बाटो खोल्न सक्छन्। आज रौतहटका नागरिकहरूको चासो कुनै व्यक्ति विशेषको पक्ष वा विपक्षमा छैन। उनीहरू विकासका नाममा खर्च हुने प्रत्येक रुपैयाँ सही ठाउँमा पुगेको देख्न चाहन्छन्। उनीहरू योजना छनोटमा निष्पक्षता, कार्यान्वयनमा इमान्दारिता र परिणाममा प्रभावकारिता खोजिरहेका छन्। जनताको अपेक्षा केवल विकास निर्माण होइन, सुशासनसहितको विकास हो।

यसै सन्दर्भमा सम्बन्धित निकाय, अनुगमन संयन्त्र र सरोकारवाला पक्षहरूले तथ्यमा आधारित निष्पक्ष मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ। किनकि सत्य लुकाएर विश्वास निर्माण हुँदैन, र आरोप मात्र दोहोर्‍याएर न्याय स्थापित हुँदैन। अन्ततः यो विवाद कुनै एक कार्यालय वा एक व्यक्तिको विषय मात्र होइन, सार्वजनिक संस्थामाथिको विश्वासको विषय हो। सत्य जे भए पनि त्यसलाई प्रमाणसहित सार्वजनिक गरिनुपर्छ। पारदर्शिता केवल नारा बन्नु हुँदैन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। जवाफदेहिता केवल भाषणमा सीमित हुनु हुँदैन, निर्णय र कार्यसम्पादनमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ।

आजको आवश्यकता पक्ष र विपक्षको विजय होइन, सत्यको विजय हो। किनकि विकास तब मात्र दिगो बन्छ, जब त्यसको आधार विश्वास हुन्छ; विश्वास तब मात्र बलियो हुन्छ, जब त्यसको जग पारदर्शिता, निष्पक्षता र जवाफदेहिताले निर्माण गरेको हुन्छ। रौतहटका नागरिकहरू अहिले यही सत्यको प्रतीक्षामा छन्।