काठमाडौं, साउन ९ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले सातै प्रदेशमा सहकार्य गर्दै संयुक्त सरकार गठन गर्ने सहमति गरेका छन्। प्रदेशसभामा बजेट निर्माणका क्रममा देखिएका असमझदारी, बजेटविहीनताको अवस्था तथा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्दै राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, समृद्धि र प्रदेश विकासलाई गति दिने उद्देश्यसहित दुई दलबीच उक्त सहमति भएको हो।
सार्वजनिक भएको ‘सहमति पत्र’ मा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमति पत्र २०८३ साल साउन ९ गते तयार गरिएको उल्लेख छ। सहमति पत्रअनुसार दुई दलले प्रदेश सरकारहरूलाई स्थिर, प्रभावकारी र विकासमुखी बनाउन संयुक्त रूपमा सहकार्य गर्ने निर्णय गरेका छन्। पछिल्लो समय प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको अस्थिरता, बजेट पारित हुन नसक्ने अवस्था, दलहरूबीचको अविश्वास तथा राजनीतिक टकरावका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न संयुक्त सरकार गठनमा सहमति गरिएको जनाइएको छ।
कोशी, बागमती र लुम्बिनीमा एमालेको नेतृत्व
सहमति पत्रको दोस्रो बुँदाअनुसार संयुक्त सरकारमा कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व नेकपा (एमाले) ले गर्नेछ। ती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने र माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी हुने समझदारी भएको छ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिममा माओवादीको नेतृत्व
त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले गर्ने सहमति भएको छ। यी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने तथा एमाले सरकारमा साझेदार रहने उल्लेख गरिएको छ।
मधेश र गण्डकीमा थप परामर्श
मधेश प्रदेश र गण्डकी प्रदेश को हकमा भने तत्काल नेतृत्वको टुंगो लगाइएको छैन। सहमति पत्रमा यी दुई प्रदेशमा सरकार गठनका विषयमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलहरूसँग समेत परामर्श गरी सरकारको नेतृत्व तथा सहभागिताको स्वरूप निर्धारण गरिने उल्लेख गरिएको छ। यसले मधेश र गण्डकीमा सत्ता समीकरण थप छलफलपछि तय हुने संकेत गरेको छ।
राजनीतिक स्थायित्वलाई प्राथमिकता
सहमति पत्रमा प्रदेश सरकारहरूलाई स्थायित्व प्रदान गर्दै सुशासन कायम गर्ने, विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने तथा जनअपेक्षाअनुसार प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। प्रदेश सरकारमा पटक–पटक हुने फेरबदल र राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास योजनाहरू प्रभावित भएको अवस्थालाई अन्त्य गर्न दुई दलले संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको यो सहमतिले प्रदेश सरकारहरूको नयाँ समीकरण निर्माणमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिन्छ। विशेषगरी सरकार गठनका विषयमा अन्य दलहरूसँग हुने छलफलले मधेश र गण्डकी प्रदेशको राजनीतिक समीकरण कस्तो बन्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यो सहमतिसँगै प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्व, सत्ता साझेदारी तथा राजनीतिक समीकरणमा व्यापक परिवर्तन आउने सम्भावना बढेको छ। सातै प्रदेशमा दुई प्रमुख वामपन्थी दलबीच भएको यो समझदारीलाई प्रदेश राजनीति पुनः व्यवस्थित गर्ने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
