प्रेमचन्द्र झा
रौतहट – परोहा नगरपालिका–९ रामपुर खापमा लामो समयदेखि बन्द रहेको छोटी भन्सार कार्यालय पुनः सञ्चालनमा ल्याउन माग गर्दै स्थानीयबासीले रिले अनसन तथा धर्ना सुरु गरेका छन्।
नेपाल सिमाना संघर्ष समिति, रामपुर खापको अगुवाइमा बिहीबार दिउँसो ४ बजेदेखि सीमा क्षेत्रमा रिले अनसन सुरु गरिएको हो। पहिलो दिन संघर्ष समितिका अध्यक्ष एवं पूर्व शिक्षक मो. ताजामुल हक, पूर्व गाविस उपाध्यक्ष जगतलाल यादव तथा नेपाल जनता पार्टीका सांसद प्रत्यासी साहेब साह कानुसहित स्थानीय अगुवाहरूको नेतृत्वमा अनसन कार्यक्रम सुरु गरिएको आयोजकले जनाएको छ।
स्थानीयका अनुसार रामपुर खाप छोटी भन्सार नाका सञ्चालनका लागि यसअघि पनि पटक–पटक आमरण अनसन, धर्ना तथा दबाबमूलक कार्यक्रम हुँदै आएका छन्। आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नाका सञ्चालन गराउने आश्वासन दिँदै आए पनि हालसम्म त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नभएको संघर्ष समितिको आरोप छ।
गौर र बंकुल भन्सारको मध्य भागमा रहेको रामपुर खाप नाका भारतीय सीमावर्ती बजारसँग समेत नजिक छ। स्थानीयका अनुसार यस क्षेत्रका बासिन्दाको भारतसँग पुस्तौँदेखि सामाजिक, पारिवारिक तथा वैवाहिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रचलित ‘बेटी–रोटी’ सम्बन्धका कारण दैनिक आवतजावत र पारिवारिक सम्पर्कका लागि समेत यो नाका महत्वपूर्ण रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
तर, छोटी भन्सार नाका बन्द भएपछि सर्वसाधारणलाई आवतजावत तथा दैनिक उपभोगका सामान ओसारपसारमा समेत समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ। ‘बेटी–रोटी’ सम्बन्धको चर्चा राजनीतिक भाषणमा गरिए पनि व्यवहारमा सीमावर्ती जनताको आवतजावत सहज बनाउन राज्यले ध्यान नदिएको उनीहरूको आरोप छ।
आन्दोलनकारीहरूले नाका बन्द राख्दा सर्वसाधारणलाई दुःख दिने तर अवैध कारोबार तथा तस्करीलाई भने प्रश्रय पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको गम्भीर आरोपसमेत लगाएका छन्। केही स्वार्थी सरोकारवाला तत्वको मिलेमतोमा नाका बन्द गराइएको हुनसक्ने उनीहरूको आशंका छ।
संघर्ष समितिले छोटी भन्सार कार्यालय पुनः सञ्चालन गरी सीमावर्ती नागरिकको सहज आवतजावत र वैध व्यापारको वातावरण तत्काल निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। माग सम्बोधन नभएसम्म रिले अनसन तथा धर्नालाई निरन्तरता दिने समितिले चेतावनी दिएको छ।
स्थानीयले नाका सञ्चालन गर्दा राज्यलाई राजस्व प्राप्त हुनुका साथै सीमावर्ती बस्तीका नागरिकको दैनिक जीवन सहज हुने भएकाले सरकारले यस विषयलाई सुरक्षा र प्रशासनिक दृष्टिले मात्र नभई सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणबाट समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
