बारा – कलैया उपमहानगरपालिका बजार क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानीका लागि जडान गरिएका सीसीटीभी क्यामराको संख्या न्यून हुँदा बजार क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। कलैया बजार क्षेत्रभर जम्मा ८ वटा सीसीटीभी क्यामरा चालू अवस्थामा रहेको बताइएको छ। धेरै ठाउँमा क्यामरा जडान रहेको तर चालु अवस्थामा नरहेको कारण बजार क्षेत्रमा बढ्दो चहलपहल र जनघनत्वको तुलनामा उक्त संख्या अपर्याप्त देखिएको स्थानीयको गुनासो छ।
क्यामरा चालु अवस्थामा नहुदा बाराको सदरमुकाममा रहेको कलैया बजार क्षेत्रमा चोरी, दुर्घटना, झैँ–झगडा तथा अन्य आपराधिक गतिविधि भएमा घटनाको पहिचान र अनुसन्धानमा सीसीटीभी महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ। तर सीमित संख्यामा क्यामरा चालू अवस्थामा रहेको हुँदा बजारका अधिकांश संवेदनशील तथा भीडभाड हुने स्थान निगरानीबाहिर रहने अवस्था रहेको स्थानीय बताउँछन्।
स्थानीयका अनुसार उपमहानगरपालिकाले बजार क्षेत्रको सुरक्षा र पूर्वाधार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भए पनि लक्षित वर्गका कार्यक्रमको नाममा आवश्यकताभन्दा बढी तथा अनावश्यक खर्च भइरहेको भन्ने गुनासोसमेत सुनिन थालेको छ। जनताको प्रत्यक्ष सुरक्षा र सुविधासँग जोडिएका विषयमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरी अन्य कार्यक्रमतर्फ खर्च बढाइएको भन्दै नागरिकले प्रश्न उठाएका छन्।
कलैया बजारमा मुख्य चोक, भीडभाड हुने स्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्था आसपास, अस्पताल क्षेत्र, सार्वजनिक स्थल तथा प्रवेश–निकास नाकामा पर्याप्त सीसीटीभी निगरानी आवश्यक रहेको स्थानीयको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत बजारलाई सुरक्षित बनाउन क्यामराको संख्या बढाउनुका साथै नियमित सञ्चालन, मर्मतसम्भार र प्रभावकारी निगरानीको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ। त्यासतै सीसीटीभी जडान मात्र गरेर पर्याप्त नहुने भन्दै स्थानीयले क्यामराले खिचेको दृश्य सुरक्षित राख्ने, नियमित निगरानी गर्ने र आवश्यक पर्दा प्रहरीलाई तत्काल उपलब्ध गराउने प्रणाली बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
कलैया बजार क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन स्थानीय तह, प्रहरी र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबीच समन्वय आवश्यक देखिएको छ। नागरिकको सुरक्षा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने विषयमा प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट खर्च गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।
यसैबीच, उपमहानगरपालिकाले लक्षित वर्गका कार्यक्रम तथा अन्य शीर्षकमा भइरहेको खर्चको प्रभावकारिता र बजार सुरक्षा पूर्वाधारमा गरिएको लगानीबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। नागरिकको करबाट संकलित रकम खर्च गर्दा आवश्यकता, पारदर्शिता र जनहितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्थानीयको माग रहेको छ।
