देवताल गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिलाई महँगा मोबाइलदेखि दोहोरो अतिथि सत्कारसम्म, लाखौँ बेरुजु

बारा – बाराको देवताल गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका नाममा कानुनले तोकेको सुविधाभन्दा बाहिर गएर मोबाइल खरिद तथा वितरण गरिएको र अतिथि सत्कार तथा विविध खर्चमा दोहोरो सुविधा लिइएको पाइएको छ।

गाउँपालिकाको लेखापरीक्षणसम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित विवरणअनुसार यस्ता खर्चबाट सम्बन्धित व्यक्तिबाट रकम असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको हो। देवताल गाउँपालिकाको बेरुजु विवरणमा ‘मोबाइल वितरण’ शीर्षकअन्तर्गत मधेस प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ मा उल्लेख भएका सेवासुविधाबाहेक अन्य सुविधा दिन नमिल्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७७ बमोजिम कर्मचारीलाई मोबाइल वितरणसम्बन्धी व्यवस्था नभएको भन्दै गाउँपालिकाले विभिन्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई मोबाइल उपलब्ध गराएकाले त्यसको मूल्य बराबरको रकम असुल गर्नुपर्ने लेखापरीक्षणले औँल्याएको छ।

जनप्रतिनिधिका नाममा महँगा मोबाइल

कागजातअनुसार देवताल गाउँपालिकाले विभिन्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीका  नाममा विभिन्न ब्रान्डका मोबाइल खरिद गरेको देखिन्छ। गाउँपालिका उपाध्यक्ष सितापति देवी यादवका नाममा Samsung B31E रु. ३२,०००, OnePlus Nord CE2 रु. ४८,००० तथा Redmi Note 11 रु. २८,५०० मूल्यमा खरिद गरिएको विवरण छ।

त्यसैगरी वडा अध्यक्ष संजय कुमारका नाममा OnePlus Nord 2T 5G रु. ६५,०००, कार्यपालिका सदस्य रामपुजन पण्डित कुमाहरको  नाममा Realme Narzo RMX 3430 रु. २३,००० र कार्यपालिका सदस्य ललित देवी जैसवारका नाममा Realme Narzo RMX 3286 रु. ३३,००० मूल्यको मोबाइल खरिद गरिएको उल्लेख छ। कार्यपालिका सदस्य सरस्वती देवीका नाममा Redmi Note 11 रु. २३,००० र कार्यपालिका सदस्य किसुनदेव ठाकुर हजामका नाममा सोही मोडलको मोबाइल रु. २८,५०० मा खरिद गरिएको कागजातमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी वडा अध्यक्ष रामकिशोर कुशवाहाका नाममा Mi Redmi Note 11 Pro 5G रु. ३३,०००, इन्जिनियर औलिक महमद दर्जीका नाममा Samsung A33 5G रु. ४७,०००, वडा अध्यक्ष सुरेश प्रसाद साहका नाममा OPPO F19 Pro Purple रु. ३७,००० र वडा अध्यक्ष मनहरदिन मियाँ ठकुराई तथा प्र.प्र.अ. वकिल प्रसाद पालका नाममा OPPO A96 रु. ४५,२०० का दरले खरिद गरिएको विवरण छ। वडा अध्यक्ष ललन यादवका नाममा OnePlus Nord 2T रु. ७१,१९० तथा वडा अध्यक्ष अरुण कुमार सिंहका नाममा Samsung F22 रु. २८,००० मूल्यको मोबाइल खरिद गरिएको उल्लेख छ।

यसबाहेक गाउँपालिका सदस्यहरूका लागि Nokia C32 का २७ थान मोबाइल खरिद गरिएको र त्यसका लागि रु. १ लाख ९५ हजार ३१५ खर्च भएको कागजातमा उल्लेख छ।
मोबाइल वितरणसम्बन्धी विवरणमा कुल रकम रु. ७ लाख ५७ हजार ९०५ बराबर देखाइएको छ र उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

अतिथि सत्कारमा पनि दोहोरो सुविधा

देवताल गाउँपालिकाकै अर्को बेरुजु विवरणमा निर्वाचित पदाधिकारीले मासिक रूपमा पाउने अतिथि सत्कार तथा विविध खर्चबाहेक पुनः विभिन्न खाजा तथा अतिथि सत्कारका बिल पेस गरी रकम भुक्तानी लिएको उल्लेख छ।
कागजातअनुसार वडा अध्यक्ष सतेन्द्र प्रसाद यादवका नाममा रु. १६,९०० तथा उपाध्यक्ष सितापति देवीका नाममा रु. ३९,२५० विभिन्न खाजाको बिल राखी खर्च लेखिएको छ।
त्यसैगरी वडा अध्यक्ष संजय कुमारका नाममा रु. १४,३००, उपाध्यक्ष सितापति देवीका नाममा रु. ३९,०००, पुनः उहाँकै नाममा बजरङ्ग होटलको बिलबाट रु. १९,५०० खर्च लेखिएको देखिन्छ।

कार्यपालिका सदस्य ललित देवी जैसवारका नाममा रु. २८,०००, वडा अध्यक्ष सुरेन्द्र प्रसाद साहका नाममा रु. ३५,००० तथा उपाध्यक्ष सितापति देवीकै नाममा रु. १३,३०० खर्च लेखिएको विवरणसमेत कागजातमा छ।
यसरी मासिक रूपमा पाउने सुविधासँगै पुनः अतिथि सत्कार तथा विविध खर्चका नाममा रकम भुक्तानी गरिएको भन्दै लेखापरीक्षणले दोहोरो सुविधा लिएको रकम असुल गर्नुपर्ने औँल्याएको छ।यस शीर्षकमा कागजातमा कुल रु. ३ लाख ३१ हजार २५० बराबरको रकम उल्लेख गरी असुल गर्नुपर्ने देखाइएको छ।

सार्वजनिक रकम खर्चमा प्रश्न ।

देवताल गाउँपालिकाको बेरुजु विवरणले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइएको सुविधा र सार्वजनिक रकम खर्च गर्ने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ। कानुनले तोकेको सुविधाभन्दा बाहिर गएर मोबाइल खरिद तथा वितरण गर्नु र मासिक रूपमा पाउने सुविधाबाहेक पुनः सोही प्रकृतिको अतिथि सत्कार तथा विविध खर्चका बिलबाट रकम भुक्तानी गर्नु वित्तीय अनुशासनसँग जोडिएको विषय हो लेखापरीक्षणले कानुन तथा मापदण्डअनुसार नियमित गर्न नसकिने खर्चलाई सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारी तथा व्यक्तिबाट असुलउपर गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

देवताल गाउँपालिकाको उक्त बेरुजु विवरणले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका नाममा हुने सुविधा वितरण, खरिद प्रक्रिया र सार्वजनिक बजेट खर्चमा थप पारदर्शिता तथा वित्तीय अनुशासन आवश्यक रहेको देखाएको छ। सम्बन्धित पदाधिकारी तथा गाउँपालिकाले भने यी खर्चको कानुनी आधार र लेखापरीक्षणले औँल्याएको बेरुजुबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।